केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए त्योहारों के मौसम में खुशखबरी की लहर दौड़ गई है। सरकार की ओर से महंगाई भत्ते (DA) में नई बढ़ोतरी की घोषणा ने लाखों परिवारों को राहत दी है। लगातार बढ़ती महंगाई, घरेलू खर्च और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती देने का यह कदम उठाया है। इस बढ़ोतरी से न केवल हर महीने की सैलरी में सीधा फायदा होगा, बल्कि रिटायर लोगों को मिलने वाली पेंशन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का यह फैसला व्यापक रूप से लाभ देने वाला माना जा रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारी वर्ग और पेंशनधारकों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
कितना बढ़ा है नया महंगाई भत्ता?
सरकार की ओर से जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, महंगाई भत्ता अब पिछले दर से 8% अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। पूर्व दर 46% थी, जिसे बढ़ाकर अब 54% कर दिया गया है। इस परिवर्तन का सीधा संबंध उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और बाजार में बढ़ती महंगाई से है, जिसके आधार पर DA का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹40,000 है, तो पहले DA ₹18,400 (46%) मिल रहा था, जो अब बढ़कर ₹21,600 (54%) हो जाएगा। यानी हर महीने सैलरी में लगभग ₹3,200 तक का लाभ साफ दिखाई देगा।
किन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ?
यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों, रक्षा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों, रेलवे, डाक विभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन समेत केंद्र सरकार के पेंशनधारकों पर समान रूप से लागू होगी। यह फैसला उन परिवारों के लिए खास मायने रखता है, जहां पेंशन ही जीवन का मुख्य आधार है। महंगाई की वजह से जरूरी चीजों की कीमत लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में यह राहत राशि उनके मासिक खर्च को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कब से लागू होगा नया DA?
सरकार ने बढ़ा हुआ DA 1 जुलाई 2025 से लागू माना है। हालांकि, कर्मचारियों को इसका भुगतान अगले वेतन चक्र में मिलेगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों में उनके खाते में बकाया राशि + बढ़ी हुई DA राशि, दोनों एक साथ जमा की जाएंगी। सरकारी खर्च की दृष्टि से यह एक बड़ा वित्तीय निर्णय है, लेकिन कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देते हुए इसे तुरंत लागू करने पर केंद्र ने सहमति जताई है।
Disclaimer : यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सटीक और आधिकारिक विवरण के लिए वित्त मंत्रालय या विभागीय अधिसूचना अवश्य देखें।